File photo of demonstration against sacrilege of Guru Granth Sahib
AMRITSAR SAHIB, Punjab: The Third Panthik Assembly held virtually due to pandemic situation on Saturday accused the Shiromani Akali Dal (SAD), its former ally BJP and ruling Congress of playing “anti-Sikh” role in the case of Guru Granth Sahib’s sacrilege in Bargari and playing with the sentiments of the Sikhs.
The Panthik Assembly was organized with the Panthik Talmel Sangathan which is led by former Takht Sri Damdama Sahib jathedar Giani Kewal Singh. Total three resolutions were passed during the assembly.
“The sacrilege took place during the regime of SAD-BJP government in 2015, but the SAD did nothing to stop the sacrilege and punish the perpetrators. For want of the votes of a section of the people associated to Sirsa based dera, it spared the culprits. Before coming to power, the Congress promised to deliver the justice to the Sikhs in this case, but it’s been four years since it came to the power, but failed to deliver its promise. On the other hand, the BJP is known for facilitating Dera Sirsa chief Gurmeet Ram Rahim who is also accused in sacrilege case, in the jail”, reads first resolution.
It appeals to all the political parties to stop playing with the Sikh sentiments on this sensitive issue and deliver justice to the Sikhs.
A committee comprising SGPC member Sukhdev Singh Bhaur, former member Advocate Jaswinder Singh, Harbans Singh Kalra, Rana Inderjit Singh, Khushhal Singh, Balwinder Singh Jaurasingha and Rachhpal Singh was set to draft constitution of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) to make it free from the political influence. As Jathedar of Akal Takht Sahib which represents sovereignty and independence of Sikhs, is under the influence of a political party, this committee will also come up with a draft suggesting how could glory of the highest Sikh temporal seat be restored.
Original resolutions are given below:
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੂਨ 2021
ਮਤੇ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ, ਸਨਕ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ–ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਸਿੱਖ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ-ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗਰੁੱਪ-ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਝਫ ੍ਰਸ਼ਸ਼ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਂਗ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ., ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂ.ਐਨ. ਆਈ., ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2.
ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਣਭੋਲਫ਼ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਕੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਣ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਅਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸ. ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ, ਸ. ਆਰ. ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਇਕ ਵਫਦ ਮਿਲਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਸਹਿਤ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇਗਾ।
3
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ-ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਅਸੀ ਚਾਲਬਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਸਿੰਘਾ ਅਤੇ ਸ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ-ਵਿਧੀ ਫਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦਾ-ਪੋਸਟ (ਢਰਿਸਟ-ਫੳਸਟ-ਠਹੲ-ਫੋਸਟ) ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਵਾਲੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਫਰੋਪੋਰਟੋਿਨੳਲ ੍ਰੲਪਰੲਸੲਨਟੳਟਵਇ ਓਲੲਚਟੋਿਨ ਸ਼ੇਸਟੲਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ਼ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
4.
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੁੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
