Phoolka Intensifies Pressure In Katkapura Shooting Case: State Govt Must Reply Why Its Officials Didn’t Sign SIT Probe Report

Noted lawyer and former Punjab MLA Harvinder Singh Phoolka today cornered Captain Amarinder Singh-led Congress government of Punjab over its “failure” in defending the probe of Kotakapura Police firing case in Punjab and Haryana High Court and asked it to answer why the members other than Kunwar Vijay Partap Singh did not sign the probe report.

Going live on Facebook, he unfolded some undisclosed facts regarding the order of the High Court that uncovers the “ill intention” and “insincerity” of the state government in ensuring justice in the episode of Guru Granth Sahib’s sacrilege and the police atrocities faced by the Sikhs later on.

“It is being told that the High Court has quashed the probe report because it carries signatures of only IG Kunwar Vijay Partap Singh and lacks signatures of other Police officers who were members of the SIT. The Congress government will have to answer why other officers did not sign the report. Was it not the duty of the state government, which constituted the SIT, to ensure that the report carried signatures of all its members? If it has not accomplished its duty, why has it not done so? Why it paved the way for the accused getting advantage”, said Phoolka.

He said, “High Court made all the SIT members party in the case, but barring Kunwar Vijay Partap Singh, no member filed an affidavit in the court to defend the probe. The accused used this fact to ensure that the probe is canceled. Based on this fact, their lawyers cited that other SIT members disagree with the report prepared by Kunwar Vijay Partpat Singh. Was it not the duty of the state government to ensure the submission of affidavits of all the members? Thus, it is a complete failure of the state government in defending the probe. So, people of Punjab should make this government answerable”.

“While presenting the inquiry of Justice Ranjit Singh Commission in Punjab Legislative Assembly two and half years ago, the Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh constituted the SIT and assured to deliver the justice in three months. However, it’s been two and half years; it has failed to deliver justice. The work done by Kunwar Vijay Partap Singh has also gone in vain”, added Phoolka.

He also demanded a probe of SIT members’ performance be investigated by Vigilance Bureau (VB).

Later, Phoolka also shared his views in an open letter addressed to the Congress leaders. The letter is given below:

ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ।

ਵਿਸ਼ਾ – ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। 

2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈਂ।

ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।  ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈਂ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਉੰਕਿ ਇਹ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਿਓ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ? ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ2018 ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ?  ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋ ਵੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ । ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਾ ਦੇਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈਂ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ  ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਉਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈਂ ਅਤੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈਂ ਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ।

ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਨੂਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।  ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਛੱਡੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਵਿਜਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਣ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ( ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here